ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ' ਜੋ ਕਿ 'ਸਿੱਖਸ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਵ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਲਈ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ 'ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚਾਰਟਰ 51' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।