#Article370 #JammuKashmir #370A ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ? Article 370 Explained ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ,ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ੈਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1965 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370(ਏ) 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ17 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹੈ ਕੀ? ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। 1. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਧਵਜ (ਝੰਡੇ) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5. ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਇਲਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 6. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। 8. ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚRTI ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9. CAG ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 10. ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 11. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। 12. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। 13. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ 2500 ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 14. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਨੂੰ16 % ਆਰਕਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 15. ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। 16. ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰੀਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਸੇਗਾ। (ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ,ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ,ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ Youtube Channel Subscribe ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ Bell ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਬਾਓ) Subscribe Our Youtube Channel for Daily Updates and New Videos. Like Our Facebook Page --- www.facebook.com/SurkhabTV ** Subscribe and Press Bell Icon also to get Notification on Your Phone **