ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੰਡਮ ਬਾਰੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਧਰ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਫਗਲਰ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੀਸਾ ਮੇਅ ਦੇ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਈ ਕੇ ਸਿਨਾਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਡਨ ਰੈਲੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ 2020 ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ |